नेपालको वित्तीय प्रणालीको नियमन गर्ने केन्द्रीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो, जसको स्थापना २०१३ साल वैशाख १४ गते भएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन, वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण, तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा निरीक्षण गर्नु हो । बैंकहरूले बचत सङ्कलन गरी त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछन् ।

हाल केही समयदेखि ब्याजदरमा कमी आएको छ, जसले उद्योगी-व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको देखिए पनि कर्जाको माग भने कमजोर देखिएको छ । कर्जा प्रवाहमा कमी र ब्याजदरमा चापको सन्तुलन कायम गर्न मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउन चुनौती छ । कर्जाको पहुँच अझै केन्द्रीकृत छ र वास्तविक उत्पादक क्षेत्र कर्जा पाउनबाट वञ्चित छन् । साथै बैंकहरूले धितोमा जोड दिने प्रवृत्तिले उद्यमशीलता र पुँजी निर्माणमा अवरोध गरेको छ । बैंकिङ सेवाको विस्तार, डिजिटल उपकरणको प्रयोग र वित्तीय साक्षरताको वृद्धिले कारोबार सहज बनाएको छ, तर यस्तै प्रविधि विस्तारसँगै नयाँ प्रकारका जोखिम पनि देखापरेका छन् । गाउँगाउँसम्म बैङ्किङ पहुँच पुगेको छ र उपभोगमुखी कर्जामा तीव्र वृद्धि भएको छ । घर निर्माण, शैक्षिक कर्जा र व्यक्तिगत कर्जाको दर बढेको छ जसमा सामाजिक दबाब र वैदेशिक रोजगारीको प्रभावसमेत देखिन्छ । यसैबिच महिला उद्यमशीलता कर्जाजस्ता कार्यक्रमहरू उद्देश्यमा राम्रो भए तापनि स्पष्ट निगरानी, मूल्याङ्कन र पारदर्शिता नहुनाले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । राज्यले स्रोतको उचित पहिचान गर्न नसक्दा नीति निर्माणमा कमजोरी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशनमार्फत कार्यशील पुँजी व्यवस्थापन गर्न खोजेको भए पनि ती निर्देशन प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यसले नियामक संस्थाको दीर्घदृष्टि अभाव झल्काउँछ । कर्जा पहुँच, बैङ्किङ सेवा, ब्याजदर र ग्राहक संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा अझै असमानता देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै दीर्घकालीन संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । मौलिक उत्पादन र कोर क्षमताको विकास हुन सकेको छैन । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्ने दिशा तय नभएको अवस्था छ । वैदेशिक सहयोगमा निर्भरता अत्यधिक छ र छिमेकी मुलुकका नीतिमा थोरै परिवर्तन आउँदा पनि असर पर्ने संवेदनशीलता रहन्छ । यद्यपि, नेपालले बासल समिति निर्देशिकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मानक अपनाउँदै वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गरेको छ । हाल केही बैंकको निष्क्रिय कर्जादर पाँच प्रतिशत नाघेको भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रावधान र पुँजीकोष पर्याप्त छन् । हाल वित्तीय प्रणालीमा कुल निक्षेप करिब ६८ खर्ब र कर्जा ५५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । तरलता अनुपात २६ प्रतिशत छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उपयुक्त मानिन्छ । अधिकांश बैंकको पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको स्तरभन्दा माथि रहेको छ, जसले प्रणालीको स्थायित्वको सङ्केत दिन्छ । निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि भए पनि कर्जा असुली प्रक्रिया र कर्जा विस्तारमा सतर्कता अपनाउँदै गएमा समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय प्रणाली आघात सहन सक्ने क्षमतायुक्त देखिन्छ, तर यसको दीर्घकालीन सबलीकरणका लागि नीति, नियमन र समन्वयमा अझ सुदृढता आवश्यक छ ।